मोदी सरकार की इमेज चमकाने के लिए केंद्रीय सचिवालय के अधिकारियों को नया टारगेट दिया गया है। उनसे हफ्ते में 10 से 30 शिकायतों को पर्सनली देखने और उन्हें दूर करने को कहा गया है। इस बारे में कैबिनेट सेक्रेटरिएट से एक ऑर्डर सभी डिपार्टमेंट को भेजा गया है। पीएम मोदी खुद हर महीने यह समीक्षा करेंगे कि जनता की कितनी शिकायतों का निपटारा किया गया।
नए ऑर्डर के मुताबिक ज्वाइंट सेक्रेटरीज को एक महीने में लोगों से जुड़ी 120 शिकायतों पर हुई कार्रवाई के बारे में रिपोर्ट देनी होगी।
वहीं, एडिशनल सेक्रेटरीज को 80 शिकायतों पर हुए काम के बारे में बताना होगा।
सेक्रेटरीज के लिए कम से कम 40 शिकायतें एक महीने में दूर करने का टारगेट रखा गया है।
पीएम ने शिकायतों के निपटारे का सिस्टम बनाने को कहा था
👉 एक अफसर के मुताबिक, जनवरी की मीटिंग में पीएम ने सभी सेक्रेटरीज को शिकायतों का मैनेजमेंट करने के लिए एक सिस्टम बनाने को कहा था।
👉 इसमें उन डिपार्टमेंट्स पर ज्यादा ध्यान देने पर जोर दिया गया, जो पब्लिक से सीधे डील करते हैं।
👉 इसमें वेब-बेस्ड सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम (सीपीजीआरएएमएस) से लोगों की शिकायतों की मॉनिटरिंग की जाती है।
👉 बता दें कि यह सिस्टम लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए रिलेटेड डिपार्टमेंट को भेजता है और शिकायतों की हर अपडेट्स ट्रैकिंग भी करता है।
👉 अब इसमें एक नया मॉडल एड किया गया है, जिसमें हरेक डिपार्टमेंट के टॉप अफसर द्वारा डील की गई शिकायतों की डिटेल्स भी होगी।
👉 इन अफसरों का टारगेट फिक्स कर दिया गया है।
