- महिलाओं को मिलेगा पुलिस में 33% कोटा
- राज्यों के लिए केन्द्र सरकार की नई योजना
दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेशों की तर्ज पर
गृहमंत्रलय अब सभी राज्यों के पुलिस बलों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की
तैयारी कर रहा है। राज्योंसे रिपोर्ट मांगी:मंत्रलय ने सभी राज्यों से
पुलिस आधुनिकीकरण, लैंगिक संवेदनशीलता के प्रयासों की रिपोर्ट मांगी है।
राज्यों को आश्वासन दिया गया है कि व्यवस्था लागू करने के लिए केंद्र
उन्हें अतिरिक्त फंड देगा। स्मार्ट पुलिसिंग की तैयारी:मंत्रलय के एक
अधिकारी ने बताया, स्मार्ट पुलिसिंग की कवायद तेज हो गई है। दिल्ली व
केंद्र शासित राज्यों में महिला आरक्षण लागू करने के बाद अब केंद्र की मंशा
है कि ऐसा सभी राज्यों में जल्द सुनिश्चित हो।
निर्भया कांड के बाद देश के आईपीसी व सीआरपीसी कानूनों में व्यापक संशोधन करके महिला उत्पीड़न के खिलाफ नए कानून बनाए गए। इसके तहत महिलाओं के विरुद्ध अपराध दर्ज करने और उनके बयान दर्ज करने में महिला पुलिस अफसरों की भूमिका अहम है। यह भी महसूस किया गया कि पुलिस बलों में महिलाओं के प्रति रवैए में बदलाव की जरूरत है।
