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Showing posts from 2016

नए साल में फ्री कॉल, BSNL भी अपने उपभोक्ताओं के लिए शुरू करेगा सेवा

☀ 2G व 3G उपभोक्ताओं को भी मिलेगा योजना का लाभ
कॉल वार में बीएसएनल ने भी कूदने की तैयारी कर ली है। यानी भारत संचार निगम लिमिटेड उपभोक्ताओं को लुभाने के लिए नए साल में असीमित कॉल का तोहफा देगा। उपभोक्ताओं को डाटा रिचार्ज कराने पर फ्री कॉल की सुविधा दी जाएगी। इस योजना का लाभ टू जी व थ्री जी के उपभोक्ताओं को भी मिलेगा।


कंपनियों के बीच होड़ के चलते सस्ती कॉल के बाद उपभोक्ताओं को फ्री कॉल की सुविधा की दौड़ में बीएसएनएल भी शामिल होने जा रही है। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो ने अपने 4-जी उपभोक्ताओं को फ्री नेटवर्क के साथ ही फ्री कॉल की भी सुविधा प्रदान की है। इसके जवाब में बीएसएनएल ने लैंड लाइन पर 249 रुपये में अनलिमिटेड हाई स्पीड ब्रॉडबैंड की सुविधा उपलब्ध कराई। इसके अलावा रविवार को 24 घंटे और अन्य दिनों में रात 9 बजे से सुबह सात बजे तक फ्री कॉल की सुविधा मुहैया करा रहा है। इस सब के बाद भी इस सरकारी कंपनी के मोबाइल उपभोक्ता फ्री कॉल की सुविधा से वंचित थे।


बीएसएनएल के प्रबंध निदेशक अनुपम श्रीवास्तव ने पत्र के माध्यम से बताया कि विदेश की तर्ज पर नये साल में मोबाइल उपभोक्ताओं को भी फ्री कॉल…

आधार आधारित पेमेंट सिस्टम से होगा लेनदेन

✍ आधार’ आधारित लेनदेन का तंत्र तैयार करें बैंक✍ आरबीआइ ने जून तक नई तकनीक लाने का निर्देश दिया✍ आधार के बायोमीटिक से होगी ग्राहक की पहचान


नई दिल्ली : नकदी के बजाय कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने के इरादे से सरकार के साथ-साथ भारतीय रिजर्व बैंक भी उपाय करने में जुट गया है। आरबीआइ ने सभी बैंकों से कहा है कि वे 30 जून 2017 तक अपने सभी एटीएम, कार्ड स्वाइप मशीन यानी प्वाइंट ऑफ सर्विस (पीओएस) और दूसरी डिवाइसों में तकनीकी बदलाव करें ताकि कार्डधारकों की पहचान ‘आधार’ के बायोमीटिक डिटेल (अंगूठे के निशान) से हो सके। आरबीआइ ने इस दिशा में बैंकांे की सुस्ती को देखते हुए यह निर्देश दिया है।  

आरबीआइ ने बैंकांे से इस साल 29 सितंबर को इस संबंध में निर्देश जारी कर यह सुनिश्चित करने को कहा था कि कार्ड के जरिये भुगतान और दूसरे लेनदेन में इस्तेमाल होने वाले एटीएम, पीओएस और दूसरे डिवाइस को ऐसा बनाया जाए कि आधार नंबर और बॉयोमीटिक डिटेल के जरिये उससे लेनदेन हो सके। आरबीआइ ने यह काम एक जनवरी 2017 से शुरू करने को कहा था हालांकि इस दिशा में बैंकांे की धीमी प्रगति को देखते हुए नई समय सीमा तय की है। 

सूत्रों ने कहा कि …

पूरे मोहल्ले की रीडिंग ली जायेगी एक साथ, घर-घर जाकर मीटर की रीडिंग लेने के दिन लदने वाले

☀ पूरे मोहल्ले की मीटर रीडिंग एक ही जगह खड़े होकर लेने के लिए बिजली विभाग ने सॉफ्टवेयर लांच

घर-घर जाकर मीटर की रीडिंग लेने के दिन लदने वाले हैं। पूरे मोहल्ले की मीटर रीडिंग एक ही जगह खड़े होकर लेने के लिए बिजली विभाग ने सॉफ्टवेयर लांच किया है। नई तकनीक से लैस हैंडहेल्ड मशीन की रेडियो फ्रीक्वेंसी 200 मीटर के दायरे में जितने भी घर होंगे उनकी रीडिंग लेने में सक्षम होगी। मीटर रीडिंग के सॉफ्टवेयर में उपभोक्ताओं की कनेक्शन संख्या, आइडी व घर का पता लिंक किया जाएगा।



मशीन में दिए गए ऑप्शन में जाकर 200 मीटर के दायरे में जितने घर होंगे, उनकी कनेक्शन संख्या द्वारा हैंडहेल्ड मशीन की रेडियो फ्रीक्वेंसी अलग-अलग मीटर रीडिंग को पकड़ लेगी। इस रीडिंग को कर्मचारी दफ्तर जाकर कंप्यूटर में अपलोड कर देगा और बल्क में बिल प्रिंट हो जाएंगे। मीटर की रीडिंग डिस्पले समेत बिल पर प्रिंट होगी, जिसमें चाहकर भी कर्मचारी छेड़छाड़ नहीं कर सकता।

☀ लगाए जाएंगे नए स्मार्ट मीटर :
रेडियो फ्रीक्वेंसी से रीडिंग लेने के लिए घरों मे स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। बिजली विभाग को एक हजार मीटर मिल गए हैं, जिन्हें पायलट प्रोजेक्ट के तौर प…

खुशखबरी : अब बेसिक फ़ोन का 49 रुपये में कनेक्शन और रविवार को दिनभर मुफ्त बात

लैंड लाइन टेलीफोन की टिंग-टिंग को पुराना रुतबा दिलाने के लिए दूरसंचार विभाग सिर्फ 49 रुपये में इसका कनेक्शन देगा। विभाग को उम्मीद है कि इससे टिंग-टिंग के दिन बहुरेंगे। इतनी ही धनराशि जमाकर छह माह इसका लाभ लिया जा सकेगा। लैंडलाइन फोन पर अब रविवार को पूरे देश में किसी भी नेटवर्क पर असीमित निश्शुल्क बात की जा सकेगी। रात नौ से सुबह सात बजे तक यह सुविधा उपलब्ध थी। संचार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मनोज सिन्हा ने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में पैन इंडिया आधारित दो लैंड लाइन स्कीम समेत चार योजनाओं का लोकार्पण किया।

डीएलडब्ल्यू प्रेक्षागृह में दूरसंचार विभाग की ओर से आयोजित समारोह में उन्होंने पीएम के सांसद आदर्श ग्राम जयापुर व नागेपुर में वाई-फाई हॉट-स्पॉट सेवा का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि पीएम के डिजिटल इंडिया की परिकल्पना के तहत मार्च 2017 तक एक लाख, 2018 तक ढाई लाख, 2019 तक देश का हर गांव इस सुविधा से जुड़ा होगा।संचार राज्यमंत्री ने कॉल ड्राप को समस्या मानते हुए भरोसा दिया कि चार माह में इसमें गुणात्मक सुधार दिखेगा।

मरीजों को बड़ी राहत : टीबी - कैंसर का इलाज हुआ सस्ता, सरकार ने 42 दवाइयों के दाम 15% घटाए

नई दिल्ली : मरीजों को बड़ी राहत देते हुए नेशनल फॉर्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (एनपीपीए) ने 42 जरूरी दवाइयों के दाम घटा दिए हैं। जिनके दाम 15 फीसदी तक कम हुए हैं, उनमें ट्युबरकुलोसिस, कैंसर, कार्डियक डिजीज, अस्थमा, एपिलैप्सी, ऑ‍र्थराइटिस और डिप्रेशन की दवाइयां शामिल हैं। 💊 एनपीपीए ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि 45 जरूरी दवाइयों के दाम तय किए गए हैं। 💊  इनमें से 42 दवाइयों के दाम 15 फीसदी तक कम किए गए हैं। अथॉरिटी ने डीपीसीओ 2013 के तहत 12 दवाइयों के रिटेल प्राइस भी तय किए हैं।💊 इसके अलावा नोटिफिकेशन में कहा गया है कि एनपीपीए ने आईवी फ्लूड के 32 शिड्यूल्ड फॉमुर्लेशन पैक के दाम फिक्स किए हैं या रिवाइज्‍ड किए हैं। 💊 इसके पहले 32 शिड्यूल्ड फॉमुर्लेशन पैक के दाम तय किए गए थे।    💊 एनपीपीए ने कहा है कि मेन्युफैक्चरर्स अगर सीलिंग प्राइस और नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें वसूली गई एक्स्ट्रा कीमत ब्याज समेत जमा करानी पड़ेगी।💊 "कंपनियों को इन दवाओं की कीमत में साल में 10 फीसदी तक की ही बढ़ोतरी करने की इजाजत होगी।" 

💊 सरकार ने इसके पहले कैंसर, डायबिटीज, बैक्टीरिया इन्फे…

38 साल की उम्र में 12वीं की परीक्षा दे रहे हैं विधायक जी, बेटे से ट्यूशन लेकर पेश की नई मिसाल

कहते हैं अगर इंसान किसी काम को पूरा करने की ठान ले तो फिर उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, बस जरूरत होती है मजबूत इरादों की, अगर ऐसे मामले में बात पढ़ाई या श्क्षिा से जुड़ी हो तो संघर्ष का मजा दोगुना हो जाता है। ऐसे ही एक संघर्ष की दास्तान को सच किया है गुहला के विधायक कुलवंत बाजीगर ने , जिन्होंने एक विधायक होते हुए और उम्र के 38वें बसंत पर पहुंच जाने के बाद भी अपनी पढ़ाई का ख्याल दिल से नहीं निकाला, और अपनी पढ़ाई का सपना पूरा किया।
 कुलवंत 12वीं की परीक्षा दे रहे हैं। सबसे अहम और दिलचस्प बात यह है कि विधायक ने एग्जाम की तैयारी अपने ही बेटे से ट्यूशन लेकर की है। बाजीगर दिनों अपनी बारहवीं की परीक्षा लगभग सभी पेपर दे चुके हैं।  4 पेपर निपट चुके हैं, पांचवां और आखिरी पेपर 21 को है। पेपर फिजिकल एजूकेशन का है। आसान ही है। इसलिए चिंता मुक्त हुए विधायक फिर से अपनी पुरानी राजनीतिक रूटीन पर लौट आएंगे।
उम्र के इस पड़ाव पर आकर बाजीगर के दिल में पढऩे का ख्याल कैसे आया तो उन्होंने कहा कि पढऩे लिखने की कोई उम्र नहीं होती। दरअसल अनपढ़ आदमी की कहीं कोई कद्र नहीं है। राजनीति में तो बिल्कुल नहीं।…

टीबी के मरीजों को बड़ी राहत, इलाज के लिए आई नई असरदार दवा

टीबी से बचाएगी ये Miracle Drug, केन्द्र सरकार ने की लॉन्च  तपेदिक दिवस की पूर्व संध्या पर यहां आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा ने बेडाक्वीलिन नाम की नई टीबी निरोधी दवा भी जारी की। यह दवा एमआरडी-टीबी के इलाज के लिए है। नई श्रेणी की यह दवा मुख्य रूप से डायरियालक्वीनोलिन श्रेणी की है, इस दवा के इस्तेमाल से टीबी के प्रतिरोधी उपाय सहज होने के संकेत मिलते हैं। बेडाक्वीलिन को समूचे भारत में चिन्ह्ति छह क्षेत्रीय स्वास्थ्य केन्द्रों में पहुंचाना शुरू किया जा रहा है। इन केन्द्रों में प्रयोगशाला परीक्षण की उन्नत सुविधायें और मरीजों की सघन देखभाल की व्यवस्था है। बेडाक्वीलिन उन मरीजों को दी जाएगी, जिनमें दूसरी कई दवा संबंधी निरोधक प्रणालियां कारगर नहीं होती। सभी दूसरी उपचार प्रणालियों में सुई लगाने और व्यापक औषधि निरोधक उपाय सफल न होने पर भी बेडाक्वीलिन दी जाएगी।


श्री नड्डा ने कार्यक्रम में टीबी की जांच के लिए‘न्युक्लियाई एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट’नामका एक जांच उपकरण को 500 से ज्यादा जांच केन्द्रों पर एक साथ उपलब्ध कराने की बात कही। उन्होंने कहा कि सीबीएनएएटी मशीन के आ जाने से ते…

मोदी सरकार ने अफसरों को दिया नया टारगेट - हर हफ्ते जनता की 30 दिक्कतें दूर हों

मोदी सरकार की इमेज चमकाने के लिए  केंद्रीय सचिवालय के अधिकारियों को नया टारगेट दिया गया है। उनसे हफ्ते में 10 से 30 शिकायतों को पर्सनली देखने और उन्हें दूर करने को कहा गया है। इस बारे में कैबिनेट सेक्रेटरिएट से एक ऑर्डर सभी डिपार्टमेंट को भेजा गया है। पीएम  मोदी खुद हर महीने यह समीक्षा  करेंगे कि जनता की कितनी शिकायतों का निपटारा किया गया।  नए ऑर्डर के मुताबिक ज्वाइंट सेक्रेटरीज को एक महीने में लोगों से जुड़ी 120 शिकायतों पर हुई कार्रवाई के बारे में रिपोर्ट देनी होगी।
 वहीं, एडिशनल सेक्रेटरीज को 80 शिकायतों पर हुए काम के बारे में बताना होगा।   सेक्रेटरीज के लिए कम से कम 40 शिकायतें एक महीने में दूर करने का टारगेट रखा गया है।

पीएम ने शिकायतों के निपटारे का सिस्टम बनाने को कहा था
👉  एक अफसर के मुताबिक, जनवरी की मीटिंग में पीएम ने सभी सेक्रेटरीज को शिकायतों का मैनेजमेंट करने के लिए एक सिस्टम बनाने को कहा था।
👉  इसमें उन डिपार्टमेंट्स पर ज्यादा ध्यान देने पर जोर दिया गया, जो पब्लिक से सीधे डील करते हैं।
 👉 इसमें वेब-बेस्ड सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम (सी…

कन्फर्म टिकट नहीं, 'टिकट जुगाड़' ऐप है ना!

📌 छात्रों के बनाए मोबाइल ऐप से टिकट कन्फर्मेशन हुआ आसान

दो छात्रों ने एक ऐसा मोबाइल ऐप शुरू किया है जो ट्रेन का कन्फर्म टिकट पाने में आपकी मदद करेगा। अपनी अनूठी प्रोग्रामिंग के चलते यह सीट के लिए वैकल्पिक तरीकों की तलाश करता है।  
'टिकट जुगाड़' नाम के इस ऐप के विकास में साझीदार रुणाल जाजू ने बताया कि टिकट बुकिंग के लिए स्टेशन-वार कुछ कोटा हैं। मिसाल के तौर पर आप स्टेशन ‘क’ से टिकट बुक कर रहे हैं, यह वेटिंग लिस्ट दिखा सकता है, लेकिन जब किसी पिछले स्टेशन से बुक कराते हैं तो हो सकता है कि आपको टिकट मिल जाए। अगर आप ऐसे स्टेशन को खुद से खोजना चाहें तो यह मुश्किल होगा, लेकिन ऐप इसे खुद कर देता है। ऐप को आईआईटी खड़गपुर के सेकंड इयर के छात्र रुणाल जाजू और उनके चचेरे भाई शुभम बलदावा ने बनाया है। बलदावा जमशेदपुर एनआईटी के छात्र हैं। 

 आईआईटी के आंत्रप्रेन्योरशिप सेल ने इस ऐप को सपोर्ट किया है और इस स्टार्ट अप को आईआईटी खड़गपुर के वार्षिक ग्लोबल बिजनेस मॉडल कंपिटिशन में डेढ़ लाख रुपये का इनाम भी मिला है।

नई पहल : खुले में शौच गए तो हुक्का-पानी बंद

बिजनौर : यह सामूहिक और सकारात्मक सोच का परिणाम है तो कई अर्थो में स्वच्छता के प्रति संकल्प भी। खुले में शौच जाने पर रोक लगाने को लेकर उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिला स्थित गांव चांदपुर नौआबाद के स्वच्छता दूतों ने एकमत होकर ऐलान कर दिया है कि खुले में शौच जाने वाले परिवार का हुक्का-पानी बंद कर दिया जाएगा।


पिछले दिनों जिला प्रशासन ने खुले में शौच जाने पर पूरी तरह रोक लगाने की पहल की और वह भी जागरूक गांव वालों की शिकायत पर। जिलाधिकारी ने इस पर प्रशासन का पूरा सहयोग देने का ऐलान कर दिया था। पहले चरण में मोहम्मदपुर देवमल ब्लाक के चांदपुर नौआबाद, कच्छपुरा, तैमरपुर दीपा और राघोरामपुर गांव का चयन किया गया। गुरुवार शाम अधिकारियों की टीम इन गांवों में पहुंची और महिला-पुरुष और बच्चों की अलग-अलग टोलियां बनाई गईं। इनमें शामिल सदस्यों को स्वच्छता दूत नाम देकर जिम्मेदारी दी गई कि यदि कोई ग्रामीण खुले में शौच जाता है तो सीटी बजाकर या फिर उसके मुंह पर टार्च की रोशनी मारकर नैतिक रूप से उसे एहसास कराएं कि यह सामाज के प्रति अपराध है।



इसी रणनीति के तहत सीडीओ डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी, डीडीओ एके निगम, डीपीआरओ मनीष …

प्रमाण पत्रों व दस्तावेजों में मां का नाम भी होगा अब दर्ज

📌 पिता के साथ ही मां को भी बराबर का सम्मान दिलाने की कवायद
लखनऊ। जल्द ही सरकारी अभिलेखों व प्रमाण पत्रों में पिता के साथ ही मां का भी नाम दर्ज किया जाएगा। सरकार पिता के साथ ही मां को भी बराबर का सम्मान दिलाने के लिए यह नई व्यवस्था करने जा रही है। अभी तक केवल शैक्षिक प्रमाण पत्रों में ही पिता के साथ मां का नाम दर्ज किया जाता है।

समय-समय पर कुछ संगठन सरकारों से मां का नाम भी सरकारी अभिलेखों में दर्ज करने की मांग करते रहे हैं। इसी को देखते हुए प्रदेश सरकार अब सरकारी अभिलेखों व प्रमाण पत्रों में पिता के साथ ही मां का भी नाम दर्ज करने की व्यवस्था करने जा रही है। ड्राइविंग लाइसेंस, परिचय पत्र, बैंकों के पास-बुक, हथियार लाइसेंस, जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र सहित विभिन्न प्रमाण पत्रों व अभिलेखों में अनिवार्य रूप से मां का भी नाम दर्ज किया जाएगा। महिला कल्याण विभाग ने इसका विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर लिया है। जल्द ही इसके आदेश जारी होने वाले हैं। इसके लागू होते ही सभी विभागों को अनिवार्य रूप से अभिलेखों व प्रमाणपत्रों में मां का नाम भी दर्ज करना होगा।

शोधपत्र प्रकाशित कराने पर मिल जाएगी नेट से छूट

केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री डॉ. राम शंकर कठेरिया से नेट में छूट दिए जाने के आश्वासन मिलने के बाद पीएचडी धारकों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) की ओर से 24 जुलाई 2015 को विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में नेट से छूट के लिए गठित प्रो. अरुण निग्वेकर समिति में आपसी सहमति बन गई है। नेट से छूट देने पर 2009 के पहले पीएचडी करने अथवा पंजीकरण करवाने वाले लगभग नौ लाख पीएचडी धारकों को राहत मिल सकती है।  समिति की बैठक में अच्छे रिसर्च जर्नल्स में शोधपत्रों के प्रकाशन कराने वाले अभ्यर्थी को नेट से छूट देने पर सहमति बनी है।


मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से गठित कमेटी की बुधवार को हुई बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि पीएचडी धारकों को नेट से छूट कुछ शर्तों के साथ दी जाए। सूत्रों का कहना है कि समिति ने फैसला किया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। यूजीसी के पूर्व चेयरमैन की अध्यक्षता में गठित समिति ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों में तदर्थ शिक्षकों के मानदेय में भी बढ़ोत्तरी की…

अब आधार संख्या से भी कर सकेंगे ऑनलाइन म्यूचुअल फंड में निवेश

📌 केवाईसी औपचारिकता पूरी न करने वाले व्यक्तियों को होगा फायदा📌 आधार कार्ड से आसानी से ऑनलाइन कर सकेंगे निवेशनई दिल्ली। निवेशकों के लिए म्यूचुअल फंड खरीदना या बेचना आसान बनाने के लिए फंड हाउस अपने उत्पादों में आधार नंबर का उपयोग करते हुए निवेश करने की सुविधा की पेशकश कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति ‘नो योर क्लाइंट’ के मानकों को पूरा नहीं करता है तो भी आधार कार्ड के जरिए वह म्यूचुअल फंड उत्पादों में आसानी से ऑनलाइन निवेश कर सकता है।नई सेवा की मदद से निवेशक आसान तरीके से और तेजी से म्यूचुअल फंड खरीद या बेच सकता है। म्यूचुअल फंड हाउसों की ओर से यह कदम सेबी के उस दिशा निर्देश के बाद सामने आया है, जिसमें सेबी ने म्यूचुअल फंडों में निवेश के लिए मौजूदा मानकों में बदलाव के लिए कहा है।कुछ फंड कंपनियां पहले ही आधार कार्ड के आधार पर म्यूचुअल फंडों में निवेश की सुविधा की पेशकश कर रही हैं। उम्मीद है कि दूसरे फंड हाउस भी इसका अनुसरण करेंगे।क्वांटम एमएफ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिम्मी पटेल ने कहा कि हम ऐसे मामलों में निवेशकों को अपना आधार कार्ड स्वैच्छिक तौर पर इस्तेमाल करने की सुविधा दे रहे हैं जिनके…

एसएमएस से जानें, वाहन का मालिक कौन, परिवहन विभाग की नई सुविधा

📌  परिवहन विभाग की नई सुविधा, 7738299899 पर भेजें मैसेजलखनऊ । अब परिवहन विभाग के मोबाइल नंबर 7738299899 पर महज एक एसएमएस कर किसी भी वाहन के मालिक का नाम पता किया जा सकता है। यही नहीं, वाहन के लिए किस बैंक ने फाइनेंस किया है, इसकी भी जानकारी मिल जाएगी। इसके लिए संभागीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परिवहन आयुक्त के. रवींद्र नायक ने शुक्रवार को बताया कि जनता की सुविधा के लिए वाहन-4 सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। इसका सीधा कनेक्शन परिवहन मंत्रालय के वाहन के नेशनल रजिस्टर से होगा। इस सुविधा का ट्रायल शुरू हो चुका है। जल्द ही इसकी विधिवत घोषणा की जाएगी।
मैसेज बॉक्स में VAHAN लिखकर स्पेस दें। फिर वाहन नंबर सीरीज कैपिटल लेटर में लिखकर दिए गए मोबाइल नंबर पर भेज दें। इसके तत्काल बाद वाहन के मालिक व रजिस्ट्रेशन संबंधी जानकारी का एसएमएस मिल जाएगा।

मजदूरों को दस रुपये में मिलेगा दोपहर का खाना

लखनऊ : लंबे अर्से से प्रतीक्षारत मजदूरों को कार्यस्थल पर दोपहर का भोजन देने की योजना मार्च के अंतिम सप्ताह तक लागू होने की संभावना है। मजदूरों को दोपहर का भोजन देने का करार आईआरसीटीसी ने उप्र भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड से किया है। पायलट प्रॉजेक्ट के रूप में यह योजना लखनऊ में चार कार्य स्थलों से शुरू होगी।  करार के तहत आईआरसीटीसी मजदूरों को भोजन के लिए दो मैन्यू देगा। दोपहर का यह भोजन उन्हीं मजदूरों को दिया जाएगा, जो बोर्ड में रजिस्टर्ड हैं।

खाने के दो मैन्यू :
करार के तहत मजदूरों के लिए भोजन के दो मैन्यू होंगे। एक में छह रोटी, दो सब्जी, गुड़, सलाद, अचार व मिर्च, जबकि दूसरे मैन्यू में दाल, चावल (400 ग्राम), गुड, सलाद, अचार और मिर्च होगी। एक दिन के भोजन के लिए मजदूर को दस रुपये देने होंगे, जबकि श्रम विभाग द्वारा संचालित कर्मकार बोर्ड 32 रुपये प्रति मजदूर आईआरसीटीसी को सबसिडी देगा। आईआरटीसीटी भोजन एल्युमिनियम पैक में देगी, लेकिन उनके वितरण, एक दिन पहले उसका मजदूर से पैसा जमा करवाना और कूड़े के डिस्पोजल की व्यवस्था कार्यदायी संस्था को करनी होगा। 

चारजगह से शुरुआत :
प्रमुख सचिव श…

अब मां का नाम भी दर्शाएगी यूपी बोर्ड की वेबसाइट

📌 वेबसाइट पर अपलोड होने वाले अंकपत्र में होगा परीक्षार्थी का पूरा ब्योरा
📌 सरकारी संस्थानों को प्रमाणपत्रों के सत्यापन के लिए नहीं लगानी होगी दौड़
यूपी बोर्ड का अंक पत्र या प्रमाणपत्र शैक्षिक सूचनाओं का मजबूत दस्तावेज रहा है। बदलते समय के साथ ही इसमें परिवर्तन भी होते रहे हैं। इसी क्रम में बोर्ड ने एक अहम फैसला लेते हुए तय किया है कि छात्रों का ब्योरा वेबसाइट पर दर्ज करते समय मां का नाम भी दर्ज किया जाए। अभी यूपी बोर्ड सिर्फ मार्कशीट की हार्डकापी में मां का नाम दर्ज करता है।

यूपी बोर्ड के अंक पत्र व प्रमाणपत्र शैक्षिक दस्तावेज होने के साथ ही परीक्षार्थी की बायोग्राफी तक बताते हैं। इसमें नया कदम समय की मांग की देखते हुए बढ़ा है। तैयारी है कि अंक पत्र एवं प्रमाणपत्र पर दर्ज होने वाली हर सूचना वेबसाइट पर भी नजर आए। पिछले साल तक जो प्रमाणपत्र अपलोड हुए उनमें परीक्षार्थी की मां का नाम नहीं था। इस बार से वेबसाइट के साझा अंक पत्र व प्रमाणपत्र में मां का भी नाम होगा। जिससे दस्तावेजों के सत्यापन में सहूलियत होगी और आगे चलकर ऑनलाइन सत्यापन की ओर कदम बढ़ाए जा सकेंगे।

गौरतलब है कि माध्यमिक शिक्षा…

अब अस्पतालों में दिखेंगे दस फीसद पुरुष नर्स

लखनऊ : सरकारी अस्पतालों में अब दस फीसद पुरुष नर्सो की भर्ती होगी। सोमवार को राज्य मंत्रिमंडल ने पुरुष नर्सो के पांच फीसद कोटे को बढ़ाकर दस फीसद किये जाने को मंजूरी दे दी।इसके मुताबिक अभी तक स्टाफ नर्स के कुल पदों में से पांच फीसद पद पुरुष स्टाफ नर्स के लिए होते थे। तमाम आपदाग्रस्त क्षेत्रों व आपातकालीन स्थितियों में लगातार ड्यूटी के लिए पुरुष स्टाफ नर्स की जरूरत को देखते हुए पुरुष स्टाफ नर्स की संख्या बढ़ाकर अब दस फीसद करने का फैसला हुआ है।
नर्सेज की सेवा नियमावली में बदलाव को जरूरी बताते हुए कहा गया कि कुशल व अनुभवी नर्सिग स्टाफ की कमी के मद्देनजर चिकित्सा सेवाओं का विस्तार, सुदृढ़ीकरण एवं उच्चीकरण किया जाना कठिन हो गया है। संविदा पर काम कर रही स्टाफ नर्स को अनुभव के आधार पर वरीयता देने के साथ उच्चतर आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दिये जाने का प्रावधान भी नयी नियमावली में किया गया है। भर्ती के लिए अभी डिप्लोमा प्राप्त अभ्यर्थी ही योग्य माने जाते थे। अब बीएससी नर्सिग को भी शैक्षणिक योग्यता में शामिल कर लिया गया है।